Gautam Adani और उनके सहयोगियों पर अमेरिका के न्याय विभाग ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह हैं कि अडानी समूह ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य सरकारों के अज्ञात अधिकारियों को महंगे सौर ऊर्जा खरीदने के लिए रिश्वत दी। इस मामले में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के एक शीर्ष अधिकारी पर 2,029 करोड़ रुपये में से 1,750 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। हालांकि, इस आरोप के बावजूद आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दलों, खासकर सत्तारूढ़ तेलुगू देशम पार्टी (TDP), की चुप्पी हैरान करने वाली है।
टीडीपी का “वेट एंड वॉच” मोड
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सहयोगी तेलुगू देशम पार्टी ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी जानकारी हासिल करने की बात कही है। टीडीपी प्रवक्ता कोम्मारेड्डी पट्टिभीराम ने कहा, “हमें रिपोर्ट का अध्ययन करना होगा, इसके बाद ही हम कोई निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसमें दो से तीन दिन का समय लगेगा।” आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश नायडू ने कहा कि “विधानसभा में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।”
इस मुद्दे पर टीडीपी के रुख को लेकर भारतीय एक्सप्रेस ने तीन संभावित कारणों का उल्लेख किया है, जो पार्टी की चुप्पी के कारण हो सकते हैं।
चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी के तीन कारण
1. टीडीपी का अगला कदम देखने की रणनीति
पहला कारण यह हो सकता है कि टीडीपी इस वक्त यह देखना चाहती है कि इस मामले में आगे क्या होता है। अमेरिकी अदालत का आरोप है कि अडानी समूह ने सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए रिश्वत दी थी। यह रिश्वत उस समय दी गई थी जब राज्य में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे। टीडीपी फिलहाल इस मामले में खुद को फंसाना नहीं चाहती।
2. अडानी से निवेश की संभावनाएं
दूसरा कारण यह हो सकता है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू फिलहाल अडानी समूह से आंध्र प्रदेश के लिए निवेश जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अडानी पोर्ट्स और SEZ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक से मुलाकात की थी। एक मंत्री ने भारतीय एक्सप्रेस को बताया, “आंध्र प्रदेश को सौर ऊर्जा की आवश्यकता है और हम अडानी सोलर के साथ किए गए पावर पर्चेज एग्रीमेंट (PPA) को रद्द करने की स्थिति में नहीं हैं। जब जगन 2019 में सत्ता में आए, तो उन्होंने टीडीपी सरकार द्वारा किए गए कई PPA को रद्द कर दिया था, जिसके कारण राज्य में बिजली संकट पैदा हो गया था। हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति पैदा हो।”
3. मोदी और भाजपा के साथ रिश्तों को खराब न करना
तीसरा कारण यह हो सकता है कि नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ अपने रिश्तों को जल्दी खराब नहीं करना चाहते। टीडीपी के लिए यह स्थिति इसलिए जटिल है क्योंकि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, जो कि जन सेना पार्टी के अध्यक्ष हैं और मोदी के करीबी माने जाते हैं, ने भाजपा को टीडीपी-जेजेपी गठबंधन में शामिल करने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। इस गठबंधन को राज्य में महत्वपूर्ण जीत मिली है।
टीडीपी भाजपा के लिए एनडीए का अहम सहयोगी दल है। आंध्र प्रदेश से टीडीपी के सांसद के राममोहन नायडू केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जबकि टीडीपी के सांसद डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं।
राज्य के अन्य दल क्या कह रहे हैं?
पवन कल्याण की पार्टी के एक नेता ने भारतीय एक्सप्रेस को बताया, “हम केवल एक क्षेत्रीय पार्टी हैं, फिलहाल हमारे पास इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ नहीं है।” वाईएसआरसीपी के नेताओं ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, विपक्षी दलों – कांग्रेस, CPI और CPI(M) ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है।
अमेरिकी आरोपपत्र में उस अधिकारी का नाम नहीं लिया गया है जिसे रिश्वत दी गई थी। सीपीआई ने इस मामले में वाईएसआरसीपी सरकार को अडानी के साथ ‘संदिग्ध सौदे’ के लिए घेरा था। सितंबर 2021 में तेलुगु मीडिया में यह खबरें आईं कि अडानी ने रेड्डी से मुलाकात की थी। सीपीआई ने उस बैठक को ‘गुप्त बैठक’ करार दिया था।
सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा कि भारतीय सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, को इस मामले पर जवाब देना चाहिए। उनकी पार्टी की आंध्र इकाई ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। सीपीआई(M) ने अपने बयान में कहा कि सीबीआई को अडानी के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार के आरोपों’ के तहत मामला दर्ज करना चाहिए।
गौतम अडानी पर अमेरिका में लगाए गए गंभीर आरोपों ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। हालांकि टीडीपी ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन विपक्षी दल इसे प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश की सरकार और देश की केंद्र सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है और क्या इस मामले में आगे कोई बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल होती है।
