Ghaziabad News: गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने बुधवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस दौरान, शालिमार गार्डन के विक्रम एन्क्लेव में दो प्लॉट्स के बीच बनाई गई अवैध दीवार और एक अन्य प्लॉट पर बने अवैध भवन को बुलडोज़र से गिराया गया। जानकारी के अनुसार, ‘ए’ ब्लॉक, शालिमार गार्डन एक्सटेंशन वन में भी अवैध निर्माण किया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया।
नोटिस के बावजूद जारी रहा निर्माण
GDA ने कार्रवाई से पहले सभी तीन अवैध निर्माणों को नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद, निर्माण कार्य जारी रहा और संबंधित लोगों ने खुद से अवैध निर्माण को हटाने का प्रयास नहीं किया। इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें यह दावा किया गया कि लोगों के विरोध के बाद GDA की टीम बिना कार्रवाई किए वापस लौट गई।
अवैध निर्माण पर नोटिस जारी
इससे पहले, आवास विकास परिषद ने वसुंधरा में सात अवैध भवनों का बिजली कनेक्शन काट दिया। इन भवनों को पहले ही अवैध निर्माण के लिए नोटिस जारी किया गया था। अधीक्षण अभियंता अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि अवैध भवनों की सूची विद्युत निगम को सौंपी गई थी। आचार संहिता लागू होने के कारण पुलिस बल नहीं मिल सका था, लेकिन बुधवार को पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई। वसुंधरा सेक्टर एक के प्लॉट नंबर 246, 664, सेक्टर तीन के प्लॉट नंबर 447, 1028 और 1037, और सेक्टर पांच के प्लॉट नंबर 1549, 873 के बिजली कनेक्शन काटे गए। इसके बाद, इन अवैध भवनों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी
गाज़ियाबाद नगर निगम ने मोहन नगर क्षेत्र में अतिक्रमण को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। नगर निगम के क्षेत्रीय प्रभारी आरपी सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने त्योहार से पहले बाजार में अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई है। हालांकि, इस दौरान लोगों की रोजगार सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसे कदम उठाए जाएंगे ताकि लोगों का रोजगार प्रभावित न हो और वे त्योहार का सही तरीके से आनंद ले सकें। इसके अलावा, कुछ लोगों ने नालियों पर भी कब्जा कर रखा है, जिसे हटाया जाएगा।
सरकार की नीति और नागरिकों की प्रतिक्रिया
गाज़ियाबाद में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ उठाए गए कदमों ने नागरिकों में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ पैदा की हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह कार्रवाई समय की आवश्यकता है, जबकि कुछ का कहना है कि इससे आम लोगों की रोज़ी-रोटी पर असर पड़ सकता है। नगर निगम और विकास प्राधिकरण ने आश्वासन दिया है कि किसी भी कार्रवाई के दौरान नागरिकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा।
इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गाज़ियाबाद में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। GDA और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई से यह संदेश मिलता है कि स्थानीय प्रशासन अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त है और किसी भी तरह की अनियोजित गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि इस कार्रवाई से अवैध निर्माण में कमी आएगी और शहर के विकास में सकारात्मक योगदान होगा।
